- श्रीनगर, पौड़ी और हल्द्वानी अस्पताल में बड़ी संख्सा में हैं तैनात
- सरकार बेपरवाह, हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा, 16 हफ्ते बाद भी नहीं दिया जवाब
उत्तराखंड में ये क्या हो रहा है। गुजरात के ठेकेदार प्रदेश का हर बड़ा ठेका ले रहे हैं। नौकरियां राजस्थानियों को मिल रही हैं और खनन माफिया यूपी और हरियाणा के हैं। हमारे प्रदेश का युवा रम्मी और ड्रीम इलेवन पर टीम बना रहा है कि भाग्य की लाटरी लग जाएं तो करोड़पति बन जाए।
मैंने हाल में राजस्थान मूल के नर्सिंग कालेज के प्रभारी प्राचार्य और रजिस्ट्रार रामकुमार शर्मा के कारनामों को उजागर किया कि किस तरह से 2004 में वह उत्तराखंड आया और आज वह नर्सिंग का सर्वेसर्वा बन गया है। अब पता चल रहा है कि नर्सिंग में तो पिछले 10-12 साल में सैकड़ों राजस्थानी लोगों की घुसपैठ हो चुकी है। इनमें अधिकांश श्रीनगर, पौड़ी, और हल्द्वानी के अस्पतालों में विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति संविदा, उपनल, एनएचएम और अन्य माध्यमों से हुई है।
गुपचुप तरीके से हमारे नेताओं और अफसरों ने सांठ-गांठ कर इनको नौकरी दे दी और अब ये स्थायी नियुक्ति चाहते हैं। बाहरी राज्यों से आए ये कर्मचारी हाईकोर्ट की शरण में चले गये। हाईकोर्ट ने बाहरी राज्यों से आए इन कर्मचारियों को प्रोविजनल परमिट दिया है और सरकार से चार सप्ताह में इनके बारे में जवाब मांगा, लेकिन कहा जा रहा है कि 16 सप्ताह के बाद भी सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब नहीं दिया है। सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया, सब समझते हैं।
31 मई से नर्सिंग के 1564 पदो के लिए काउंसिलिंग शुरू हो रही है। संविदा और बेरोजगार स्टाफ नर्सेंज महासंघ को अब चिन्ता सता रही है कि राजस्थान मूल के सभी अस्थायी और संविदाकर्मियों को स्थायी नियुक्ति मिल जाएगी। वह इसका विरोध कर रहे हैं, इस पूरे प्रकरण की जांच करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनता कौन है?
सूत्रों के मुताबिक नर्सिंग में राजस्थान का एक बड़ा गैंग काम कर रहा है। इस मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। यदि संभव हो तो यह मामला सीबीआई को ही सौंप देना चाहिए क्योंकि एम्स भर्ती मामले की जांच भी सीबीआई ही कर रही है। इस पूरे प्रकरण में उत्तराखंड के नेता और नौकरशाहों की मिलीभगत है।
[वरिष्ठ पत्रकार गुणानंद जखमोला की फेसबुक वॉल से साभार]
