शिमला, 16 मार्च। गुम्मा नमक को प्रदेश में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की सभी दुकानों में उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे। यह बात खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि गुम्मा नमक प्रदेश का अपना उत्पाद है और इसके चिकित्सीय लाभ भी हैं।
राजिन्द्र गर्ग ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को गुणवत्तायुक्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि निगम निरंतर लाभ अर्जित करने वाली संस्था बनी हुई है, जिसके लिए निगम के अधिकारी व कर्मचारी बधाई के पात्र हैं।
उन्होंने कहा कि निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अर्जित लाभ का 10 प्रतिशत लाभांश प्रदेश सरकार को प्रदान किया गया, जो 35.15 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि निगम हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चाय, शैंपू, बालों का तेल, साबुन, टूथपेस्ट, इत्यादि दैनिक उपभोग की उपभोक्ता वस्तुएं बाजार दर से कम दरों पर उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे निगम की आय में भी वृद्वि होगी।
बैठक में निगम के कर्मचारियों के हित में संशोधित वेतनमान लागू करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधित वेतनमान लागू होने से निगम के लगभग 800 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। निगम के कर्मचारियों के हितों के मद्देनजर 20 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके 36 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा और चतुर्थ श्रेणी के 29 पदों को करूणामूलक आधार पर भरा जाएगा।
इसके अतिरिक्त, बैठक में हिमाचल प्रदेश की उचित मूल्य की दूकानों का नाम बदलकर हिम सुविधा करने का भी निर्णय लिया गया।
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष बलदेव सिंह तोमर ने कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निगम की सराहना की।
प्रबंध निदेशक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ललित जैन ने निगम के कार्यों की प्रगति संबंधी प्रस्तुति दी और आय बढ़ाने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किए जा रहे विभिन्न नए प्रयासों की जानकारी प्रदान की।
बैठक में पंजीयक सहकारी समितियां राजेश शर्मा, निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के.सी. चमन और निदेशक मंडल के गैर-सरकारी सदस्य भी उपस्थित थे।
