शिमला, 19 जनवरी। निर्वाचित प्रतिनिधियों की विकासात्मक वरीयताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए और राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास के लिए धन की कमी आड़े न आए। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात बजट 2022-23 के लिए विधायक प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए कल यहां सायंकालीन सत्र में जिला चंबा, शिमला और लाहौल-स्पीति के विधायकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
जय राम ठाकुर ने कहा कि संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुआ है और राज्य सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व राज्य में सिर्फ दो ऑक्सीजन संयंत्र थे जबकि आज राज्य के विभिन्न भागों में 48 ऑक्सीजन संयंत्र हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और राज्य सरकार की हिमकेयर योजना ने गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को बहुत आवश्यक राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहारा योजना गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के परिवारों को 3,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए विधायक प्राथमिकता योजनाओं के तहत नाबार्ड के अंतर्गत् 965.41 करोड़ रुपये लागत की 186 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व राज्य सरकार के वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक के पहले चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान 18500 करोड़ रुपये के कुल वार्षिक योजना परिव्यय के प्रावधान के मुकाबले वर्तमान प्रदेश सरकार के वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक पहले चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान 34,474 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि इस दो दिवसीय विधायक प्राथमिकता बैठक में 51 विधायकों ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि यह बैठक उनके क्षेत्रों के विकास की वास्तविक योजना के निर्धारण में दूरगामी भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को उनके सुझाव और प्राथमिकताओं को रखने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया गया। उन्होंने विधायकों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और इन्हें आगामी बजट में शामिल करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए नाबार्ड, सीआरएफ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत् पर्याप्त निधि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सड़कें पहाड़ की आर्थिकी की जीवन रेखा है और सरकार इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बागवानी क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की है।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉ. राम लाल मारकंडा ने इस अवसर पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।
जिला चंबाः
विधायक भरमौर जिया लाल ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए भरमाणी माता और भनोटी रज्जू मार्ग तथा भरमौर अस्पताल भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को इससे सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि चंबा और भरमौर के लिए हेली-टैक्सी सेवा शुरू की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए पांगी में पेट्रोल पंप खोलने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भरमौर अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पद भरे जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री का होली-उतराला सड़क को वन मंजूरी देने के लिए आभार व्यक्त किया।
चंबा के विधायक पवन नैय्यर ने कहा कि चंबा विधानसभा क्षेत्र में पिछले चार साल में 58 नई सड़कों, 5 पुलों और 15 भवनों का निर्माण किया जा रहा है और उनमें से अधिकांश का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। उन्होंने कहा कि चंबा से खजियार के बीच रज्जू-मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे क्षेत्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से चम्बा को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने का तथा सुल्तानपुर के लिए मलनिकासी योजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।
भटियात के विधायक विक्रम जरयाल ने मुख्यमंत्री से भटियात विधानसभा क्षेत्र के चुवाड़ी क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति मण्डल खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों के रखरखाव और निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानभा क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने की आवश्यकता है और नागरिक अस्पताल चुवाड़ी को 100 बिस्तर क्षमता के अस्पताल में स्तरोन्नत करने का आग्रह किया।
जिला शिमलाः
चौपाल से विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने कहा कि उनके क्षेत्र में स्नो कटर प्रदान किया जाना चाहिए और सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल कुपवी के लिए उपयुक्त निधि प्रदान की जाए ताकि इसका कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुपवी में पेट्रोल पम्प और अग्निशमन केंद्र खोला जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में वन विश्राम गृहों की मरम्मत और जीर्णोंद्धार की आवश्यकता भी जताई।
ठियोग से विधायक राकेश सिंघा ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लेते हुए कहा कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सीए स्टोर के तंत्र को और बेहतर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विपणन समिति (एचपीएमसी) द्वारा संचालित सीए स्टोर में राज्य के किसानों को अपने उत्पादों के भण्डार में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और निजी क्षेत्र में संचालित सीए स्टोरों को भी इसके लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा जाना चाहिए। उन्होंने किसानों को उच्च घनत्व वाली फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता भी जताई। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों के दृष्टिगत ठियोग में प्रमुख जिला अस्पताल खोलने की भी आवश्यकता जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारकंडा और मतियाणा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने का भी आग्रह किया।
कसुम्पटी के विधायक अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि विधायक प्राथमिकता में शामिल मुख्य सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यातायात संकुलता से निजात पाने के दृष्टिगत लक्कड़ बाजार स्थित बस अड्डे को ढली में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खेल योजना के अंतर्गत् जिम खोलने के लिए निधि का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मल्याणा में छात्रा महाविद्यालय खोला जाना चाहिए।
शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विस्तृत योजना रिपोर्ट तैयार करने में देरी के कारण विधायक प्राथमिकता की कुछ सड़कें अभी भी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि शकरोड़ी, सुन्नी इत्यादि पंचायतों के अंतर्गत् आने वाले क्षेत्रों में कोल बांध से पेयजल आपूर्ति की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शोघी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र एक शूटिंग रेंज खोलने की योजना थी, जिसे उपयुक्त स्थान पर शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोगी कल्याण समितियों के तहत खण्ड विकास अधिकारियों को कुछ वित्तीय शक्तियां अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शोघी में एक दुग्ध एकत्रीकरण केंद्र और बसन्तपुर में सब्जी मंडी खोली जानी चाहिए।
जुब्बल-कोटखाई से विधायक रोहित ठाकुर ने कहा कि उनके क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत् प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि खड़ापत्थर सुरंग का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि उनके क्षेत्र को सभी मौसमों में सड़क संपर्क सुनिश्चित हो सके और इससे शिमला से रोहड़ू की दूरी लगभग 12 किलोमीटर कम होगी। उन्होंने कहा कि सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में क्रैश बैरियर का प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए ताकि सड़कें और सुरक्षित हो सकें। उन्होंने उच्च घनत्व वाले पौधरोपण को अनुदान के अंतर्गत् लाने की आवश्यकता भी जताई। उन्होंने कहा कि बागवानों की सुविधा के लिए खड़ापत्थर में कोल्ड स्टोर स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के उपमण्डल कोटखाई में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने और घुंघलीधार स्थित 22 के.वी. पावर कंट्रोल सेंटर की मरम्मत और रख-रखाव का भी आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का भी आग्रह किया।
रोहड़ू से विधायक मोहन लाल बराक्टा ने कहा कि विधायक निधि और ऐच्छिक निधि बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल रोहड़ू के नवनिर्मित भवन का शीघ्र लोकार्पण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के अतिरिक्त एक्स-रे और अल्ट्रा मशीनें उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होेंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संदासू को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समरकोट को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डोडरा-क्वार जाने वाली सड़क का उचित रख-रखाव किया जाना चाहिए और डोडरा-क्वार के स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिड़गांव में अग्निशमन केंद्र खोला जाना चाहिए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री और इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए विधायकों से अपने बहुमूल्य सुझाव देने का आग्रह किया ताकि इन्हें वर्ष 2022-23 के बजट में सम्मिलित किया जा सके।
मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह, आर.डी. धीमान और जे.सी. शर्मा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, पीसीसीएफ अजय श्रीवास्तव, प्रधान सचिव आर.डी. नज़ीम, सुभाशीष पांडा, भरत खेड़ा और देवेश कुमार, सचिव डॉ. अजय शर्मा, राजीव शर्मा, अमिताभ अवस्थी और एस.एस. गुलेरिया तथा योजना सलाहकार डॉ. बासु सूद बैठक में उपस्थित रहे, जबकि विभिन्न विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों एवं अन्य अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
