शिमला, 6 जनवरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज ‘मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के अंतर्गत् विशेष ‘नशा निवारण हेल्पलाइन’ का शुभारंभ किया। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य ड्रग्स पर निर्भर हो चुके मरीजों और ड्रग्स प्रभावितों के माता-पिता/अभिभावकों का जरूरी मार्गदर्शन करना और उन्हें परामर्श मुहैया करवाना है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया, जिसमें बोर्ड के विजन और भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की जानकारी दी गई है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि यह हेल्पलाइन नशे पर निर्भर हो चुके मरीजों या उनके माता-पिता को शिमला में ‘हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड’ और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी’ के नोडल अधिकारियों से जोड़ेगी। यहां उन्हें शुरूआती परामर्श/मार्गदर्शन मिलेगा। इसके बाद अगर आवश्यकता महसूस हुई तो मरीजों को साइकायट्रिक इलाज की सुविधा वाले निकटतम अस्पताल/मेडिकल कॉलेज/‘इंटिग्रेटेड रीहैबलिटेशन एंड काऊंसलिंग सेंटर्स’ भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के चंगुल में फंसे लोगों के लिए अच्छी और गुणवत्ता वाली नशा निवारण एवं पुनर्वास व्यवस्था बनाने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समस्याओं को एकीकृत ढंग से दूर करने के लिए लगातार बहु-स्तरीय प्रयास करने की योजना अपनाई है। इस दिशा में सरकार स्टेट इंटिग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है जिसमें नशे की समस्या के सभी रूपों से निपटने के लिए व्यावहारिक ढंग से बहुआयामी रणनीति और प्रभावी कार्य नीति बनाई जाएगी।
जय राम ठाकुर ने कहा कि इस बहुआयामी समस्या को उन्होंने पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अंतर्राज्यीय मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता में उठाया और एक कार्य योजना भी बनाई। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पड़ोसी राज्यों, केंद्र सरकार और दक्षिण एशिया के लिए युनाइटेड नेशन्स के ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर ड्रग्स की समस्या पर काम कर रही है।
इस अवसर पर बोर्ड के संयोजक व सलाहकार ओम प्रकाश शर्मा ने हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के कार्यकाल के प्रदर्शन की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जिसमें बोर्ड के गठन से लेकर अब तक की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है।
आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी तथा सदस्य सचिव नशा निवारण बोर्ड युनूस ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
विशेष सचिव राज्य कर एवं आबकारी निवेदिता नेगी तथा बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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