शिमला, 20 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के लगभग दो लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों को जनवरी, 2022 का वेतन फरवरी, 2022 में संशोधित वेतनमान के अनुसार प्राप्त होगा। इससे राज्य के राजकोष पर प्रतिवर्ष चार हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। प्रदेश सरकार कर्मचारियों को एरियर के रूप में पूर्व में ही लगभग पांच हजार करोड़ रुपये की अंतरिम राहत प्रदान कर चुकी है। संशोधित वेतनमान के उपरान्त एक लाख पांच हजार एनपीएस कर्मचारियों के उच्च वेतन निर्धारण के चलते प्रदेश सरकार द्वारा न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत् छह वर्ष के अंशदान के रूप में 260 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। बैठक में अनुबंध कमचारियों के वेतन में वृद्धि का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती (विरासत मामले समाधान) योजना, 2021 को लागू करने को भी अपनी सहमति प्रदान की। इससे कर, फीस, ब्याज, जुर्माना इत्यादि के एरियर जो वसूली के लिए लंबित हों अथवा अपीलीय फोरम में लंबित हों अथवा विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत लम्बित कर निर्धारण के निष्पादन के परिणामस्वरूप भविष्य में जमा होने हों, का निपटारा हो सकेगा। इस योजना से ऐसे देय कर मामलों को भी उजागर किया जा सकेगा जिनका अभी तक आंकलन न किया गया हो तथा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अंतर्गत् जिन मामलों में एरियर घोषित किया गया हो, उनका भी निपटारा किया जा सकेगा। इस योजना से ऐसे 1.68 लाख मामलों का निवारण किया जा सकेगा।
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र बस्सी को 15 बिस्तर के आयुर्वेदिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने और इस अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के दृष्टिगत कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां के ठारू में नया पटवार वृत्त सृजित करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में नया उप-मंडल (नागरिक) खोलने को भी अपनी स्वीकृति दी।
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निरीक्षक के तीन पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हलाहन का नाम शहीद कल्याण सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करने का भी निर्णय लिया।
बैठक में मंडी जिले के करसोग क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला महोग, मंडी जिले के कमांद और कुल्लू जिला के बंजार क्षेत्र के गुशैणी में विज्ञान संकाय की कक्षाएं तथा सोलन जिला के अर्की क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बथालंग में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैंजी, बग्गी, नगवाईं, सेरी कोठी और तल्याहड़ में विद्यार्थियों की सुविधा के दृष्टिगत विज्ञान संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ करने का निर्णय लिया।
बैठक में मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र के अंतर्गत् राजकीय प्राथमिक पाठशाला मझास, सिराज-2 के काऊ, सुंदरनगर के जाम्हो जलौण, तिम्बरू और नालिनी और करसोग क्षेत्र मशोग स्कूल को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन व भरने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले की ग्राम पंचायत जरल, ग्राम पंचायत बही सरही और ग्राम पंचायत कुफरीधार के कुफरीधार में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इससे इन पंचायतों के लोगों को घर के समीप स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
बैठक में चंबा जिले के जगत में लोगों की सुविधा के दृष्टिगत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सोलन जिले के उप-स्वास्थ्य केंद्र कनैर को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने को भी स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल में कुल्लू जिले की ग्राम पंचायत रायसन के मझलीहार और ग्राम पंचायत देवघर के दोहलूनाला में उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के पांच पद हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021 के माध्यम से नियमित आधार पर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मंडी जिले की सुंदरनगर तहसील के नेरी गांव मंे फल आधारित वाइन एवं साइडर फैक्टरी स्थापित करने के लिए मै. मयूर इंडस्ट्रीज को आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने स्वर्ण जयंति ग्राम स्वरोजगार (परिवहन) योजना के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की जिससे बेरोजगार युवा इन रूटों पर रियायती कर दर पर 18 सीटर वाहन चला पाएंगे। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की बेहतर सुविधा तथा ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
मंत्रिमंडल ने चंबा जिले की उप-तहसील होली को तहसील में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
बैठक में मंडी जिले के बलद्वाड़ा तहसील के तहत ढलवाण में नई उप-तहसील खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले की मनाली तहसील मंे मौजूदा पटवार सर्कलों को पुनः पुनर्गठित निर्माण कर छह नए पटवार सर्कल सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कांगड़ा जिले के ज्वाली तहसील के मोहाल तथा मौजा पल्हौड़ा में 0-76-79 हेक्टेयर भूमि को एक रुपये के टोकन मूल्य पर निःशुल्क ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के निर्माण के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पक्ष में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।
बैठक में कांगड़ा जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में ड्रोन उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के लिए टर्म ऑफ इंगेजमेंट को अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने अग्निशमन विभाग में 18 नकारा घोषित वाहनों के स्थान पर 16 नए वाहन खरीदनेे को स्वीकृति प्रदान की, इसमें छः वाटर टैंडर, चार वाटर बाउजर, चार कम्बाइन्ड फोम और कार्बन डाइऑक्साइड (सीओटू) टैंडर और दो अडवांस वाटर टैंडर शामिल हैं।
बैठक में कुल्लू जिले के आनी विधानसभा क्षेत्र के दूराह तथा कुशवा में राजकीय उच्च विद्यालय को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आवश्यक पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र के निकन्ह तथा चंबा क्षेत्र के कुरथला में राजकीय प्राथमिक पाठशाला को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में आवश्यक पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
बैठक में सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के गांव गुदाना, सुनयाड़ी तथा शलैंया में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई प्राथमिक पाठशाला खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सोलन जिले के लोहड़घाट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत कर इस स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गगल शिकोड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा सिरमौर जिले के पनोग, जड़ावा तथा चान्दनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा इन स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
बैठक में कांगड़ा जिले के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में सामान्य सर्जरी विभाग के तहत अलग से गुर्दा प्रत्यारोपण सेल स्थापित करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने मंडी जिले के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के ट्रॉमा संेटर में विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल के समक्ष राज्य में कोविड-19 की स्थिति तथा कोरोना वायरस की सम्भावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियों पर एक प्रस्तुति भी दी गई।
