हिमाचल सरकार समाज के जरूरतमंद व वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली विधवा महिलाओं के 27 वर्ष आयु तक के बच्चों को उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि यह योजना नर्सिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों इत्यादि में उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर होने वाले व्यय को वहन करेगी। इसके अतिरिक्त पात्र बच्चों को एक हजार रुपये प्रतिमाह उनके आवर्ती जमा खातों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जमा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पात्र महिलाओं को वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के अंतर्गत लाते हुए इस पर लगभग 41 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विधवा महिलाओं को गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाएगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत नवनिर्मित घरों के लिए बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत आवश्यकताओं का भी प्रावधान किया गया है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत सोलन जिले के कण्डाघाट में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में 27 वर्ष आयु तक के दिव्यांगजनों को खेल मैदान, आवासीय परिसर सहित अन्य विविध सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त जिन पात्र दिव्यांग बच्चों के पास रहने की कोई सुविधा नहीं है, उन्हें किराए पर आवास के लिए वित्तीय मदद भी प्रदान की जाएगी।
इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा और। उपायुक्त अनुपम कश्यप भी उपस्थित थे।