शिमला, 17 फरवरी। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने शनिवार को हि.प्र. विधानसभा में पेश वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है। आज मुख्यमंत्री अपनी आल्टो कार को खुद ड्राइव करके अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर से विधानसभा पहुंचे। अपने कार्यकाल के दूसरे बजट में मुख्यमंत्री ने 58 हजार 444 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष के बजट की तुलना में पांच हजार करोड़ अधिक है। आज करीब ढ़ाई घंटे चले बजटीय भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियां 42 हजार 153 करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि कुल राजस्व व्यय 46 हजार 667 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4 हजार 514 करोड़ रुपये अनुमानित है। बजट में राजकोषीय घाटा 10 हजार 784 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.75 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के बजट में 100 रुपये में से वेतन पर 25 रुपये, पेंशन पर 17 रुपये, ब्याज अदायगी पर 11 रुपये, ऋण अदायगी पर 9 रुपये, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 10 रुपये, जबकि शेष 28 रुपये पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री ने बजट में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करके 60 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि की है। अन्य दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कर्मचारियों व पेंशनर्स का एरियर भुगतान एक मार्च 2024 से चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। साथ ही एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के लीव इन कैशमेंट एड ग्रेच्यूटी से संबंधित एरियर्ज का भुगतान भी चरणबद्ध ढंग से एक मार्च 2024 से शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने एक अप्रैल 2024 से चार प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते की क़िस्त जारी करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल 2024 के बाद कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार एलटीसी की सुविधा ले सकेंगे। बजट में एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 1 हजार 900 रुपये, आईटी शिक्षकों को 1 हजार 900 रुपये और एसपीओ को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों को 12 हजार न्यूनतम वेतन का ऐलान भी किया।
मुख्यमंत्री ने सात नई योजनाओं की घोषणा भी की है। इनमें राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना, भेड़-बकरी पालक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना, अपना विद्यालय मेरा विद्यालय मेरा सम्मान और मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृति योजना शामिल है। इसके अलावा तीन नई नीतियां भी घोषित की गई हैं। इनमें औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति, स्टार्ट अप नीति और हिमाचल प्रदेश माइंस एंड मिनरल्स पॉलिसी शामिल हैं।
बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10 हजार रुपये प्रतिमाह, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7 हजार रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका को 5 हजार 500 रुपये, मिड डे मील वर्कर्ज को 4 हजार 500 रुपये, शिक्षा विभाग के वाटर कैरियर को 5 हजार रुपये, जलरक्षक को 5 हजार 300 रुपये, जल शक्ति विभाग के मल्टी पर्पस वर्कंरस को 5 हजार रुपये, पैरा फिटर व पंप ऑपरेटर को 6 हजार 300 रुपये, पंचायत चौकीदारी को 8 हजार रुपये, राजस्व चौकीदारी को 5 हजार 800 रुपये, राजस्व लंबरदार को 4 हजार 200 रुपये मिलेंगे। सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपये, पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट को मासिक 7 हजार 500 रुपये मिलेंगे।
