बैठक में उप-मुख्यमंत्री ने सेंट्रलाइज्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम का औपचारिक तौर पर शुभारम्भ किया, जिसके तहत मुख्य कार्यालय और खंड स्तर पर प्रतिदिन के आधार पर इन्वेंट्री की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण किया जा सकेगा। इस प्रणाली के तहत जिस यूनिट में स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होगी, वह अन्य यूनिट से ऑनलाइन मांग कर सकेंगे, जिससे स्थानीय खरीद बंद होगी और पैसे की भी बचत होगी। यह प्रणाली डिविजनल वर्कशाप तारा देवी और जसूर तथा क्षेत्रीय कार्यशाला शिमला लोकल, ऊना और धर्मशाला में ट्रायल आधार पर चल रही है।
बैठक में बताया गया कि निगम में एकीकृत टिकट प्रबन्धन प्रणाली (इंटीग्रेटेड टिकटिंग मैनेजमेंट सिस्टम) विकसित की जा रही है जिसके तहत यात्री बसों में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड और एनसीएमसी (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) कार्ड से भुगतान कर सकेंगे और यह सुविधा देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य होगा।
उप-मुख्यमंत्री ने प्रथम दर्शन सेवा की इन्फार्मेशन बुकलेट का विमोचन भी किया और निगम को प्रथम दर्शन सेवा के तहत चलाई जा रही बसों की पुनः ब्रांडिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में चालक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित चर्चा भी की गई। इसके अतिरिक्त, छात्रों और अन्य लोगों को ऑनलाइन बस पास की सुविधा जल्द मुहैया करवाने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में बताया गया कि निगम ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को शिमला लोकल और हमीरपुर/नादौन में 11 स्थानों पर इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 11 करोड़ 43 लाख रुपये की राशि जारी की है। यह चार्जिंग स्टेशन शिमला में शिमला लोकल वर्कशाप, आईएसबीटी टूटीकंडी के समीप, तारादेवी वर्कशाप, ठियोग बस स्टैंड, अर्की और जुन्गा में स्थापित किये जायेंगे। इसी प्रकार, हमीरपुर/नादौन में यह चार्जिंग स्टेशन हमीरपुर वर्कशाप, हमीरपुर बस स्टैंड, जाहू बस स्टैंड, नादौन बस स्टैंड और नए इलेक्ट्रिक डिपो नादौन में स्थापित किये जायेंगे।
बैठक में जानकारी दी गई की राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के सरकार के निर्णय के तहत डीजल से चलने वाली बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदला जा रहा है। इसी दिशा में निगम द्वारा आगामी 4 वर्षों में 1932 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का प्रस्ताव है, जिसमें वर्ष 2024-25 में टाइप-1 की 297 और टाइप-3 की 30 बसों की खरीद प्रस्तावित है। उप-मुख्यमंत्री ने इस वित्तीय वर्ष में खरीदी जाने वाली बसों के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेने और ग्लोबल टेंडर के तहत पूरी पारदर्शिता के साथ वार्षिक आधार पर बसें खरीदने के निर्देश दिए।
उप-मुख्यमंत्री ने निगम द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के प्रचार-प्रसार पर विशेष बल देने के निर्देश भी दिए, ताकि लोगों को निगम से सम्बंधित सभी जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध हो सकें। इसके अतिरिक्त, फोटो और वीडियो प्रतियोगिता के तहत प्राप्त बेहतर फोटो और वीडियो भी निदेशक मंडल को दिखाए गए, जिसकी सभी सदस्यों ने सराहना की। उन्होंने निगम का कैलेंडर, डायरी और की-चेन तैयार कर सभी चालकों और अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए।
परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक, रोहन चंद ठाकुर ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और बैठक का संचालन किया। बैठक में निदेशक मंडल के गैर सरकारी सदस्यों के अलावा प्रधान सचिव आर.डी. नज़ीम, परिवहन निदेशक अनुपम कश्यप और निगम के अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।
