शिमला, 31 मई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को इन घोषणाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, जिनकी आधारशिलाएं उनके द्वारा रखी गई हैं और जिनका कार्य पूरा होने वाला है ताकि उन्हें निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे न केवल मूल्य वृद्धि से बचा जा सकेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि क्षेत्र के लोगों तक इन विकास परियोजनाओं का लाभ शीघ्र प्राप्त हो सके।
मुख्यमंत्री ठाकुर ने कहा कि मंडी शहर में वेंडरों के लिए शापिंग कांप्लेक्स के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपायुक्त मंडी को पुलिस लाइन मंडी में जमीन के हस्तांतरण के मामले को गृह विभाग के समक्ष उठाने के निर्देश दिए गए हैं। गणपति मंदिर के पास कार पार्किंग का निर्माण भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। आईएसबीटी मंडी की दूसरी और तीसरी मंजिल के निर्माण के लिए पार्किंग, व्यवसायिक दुकानें और थिएटर आदि जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को मंडी शहर के पास खेल परिसर के निर्माण की संभावनाओं का पता लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से मंडी शहर के विकास के लिए झील आदि के निर्माण के लिए एडीबी द्वारा वित्त पोषित 50 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जल शक्ति विभाग की सभी परियोजनाएं, जिनका 80 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें इस वर्ष जून माह के अंत तक पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। विकास परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वन मंजूरी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश परियोजनाएं वन मंजूरी में देरी के कारण लटकी हुई हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के पास पड़े विभिन्न विभागों के अव्ययित धन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। इससे न केवल विकास के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित होगी बल्कि विकास प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिलेगा। बैठक में अवगत करवाया गया कि मंडी जिले में मुख्यमंत्री द्वारा की गई कुल 451 घोषणाओं में से 354 पूर्ण हो चुकी हैं और 87 घोषणाओं का कार्य प्रगति पर है।
बल्ह के विधायक इंदर सिंह गांधी ने कहा कि मिनी सचिवालय नेरचौक का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से नेरचौक पर अग्निशमन उप-केंद्र खोलने का भी आग्रह किया।
करसोग के विधायक हीरा लाल ने कहा कि सतलुज नदी पर लुंसु से बिंदला तक पुल निर्माण के मामले को प्राथमिकता से लिया जाना चाहिए।
सरकाघाट के विधायक कर्नल इंदर सिंह ने कहा कि दुर्गापुर से कालखर के बीच की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में स्तरोन्न्त किया जाए। उन्होंने बलद्वार में विश्राम गृह बनाने का भी आग्रह किया।
द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर ने उनके विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न मांगों का ब्यौरा दिया।
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नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार ने कहा कि कामरूनाग में हेलीपैड के निर्माण के अतिरिक्त धनोटू में खंड विकास कार्यालय खोला जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए गोहर और चौल चौक में शीघ्र बस स्टैंड बनाया जाना चाहिए।
सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश जम्वाल ने सुंदरनगर कस्बे में ठोस कचरा प्रबन्धन संयंत्र स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से सुंदरनगर में पार्किंग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए आग्रह किया।
जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश राणा ने मुख्यमंत्री से जोगिन्द्रनगर क्षेत्र के लड भड़ोल में सीएसडी कैंटीन खोलने का मामला सैन्य अधिकारियों के साथ उठाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव सुनील शर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
