मंत्रिमंडल बैठकः महिलाओं, ग्रामीणों, कर्मचारियों और बेरोजगारों को दी बड़ी राहत

शिमला, 26 मई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार तथा महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रारंभिक शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त प्रयासों से चलाई जाएगी। इस योजना के माध्यम से विभिन्न हितधारकों का अभिसरण कर गहन हस्तक्षेपों द्वारा माताओं और बच्चों के पोषण स्तर में महत्त्वपूर्ण सुधार की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार ने सप्त स्तंभ दृष्टिकोण के माध्यम से इस प्रयास को साकार करने के लिए नीति आयोग के साथ व्यापक परामर्श किया है। इसके घटकों में दस्त का शीघ्र पता लगाना और इसका उपचार, पहचान किए गए उच्च जोखिम समूहों की सघन निगरानी और देखभाल, विशेष एसएनपी-उच्च जोखिम वाले बच्चों के लिए प्रोटीन युक्त भोजन और बेहतर भोजन पद्धतियां अपनाना, बच्चों और किशोरियों में एनीमिया के लिए विभिन्न हस्तक्षेप, उच्च जोखिम वाले गर्भधारण विशेष रूप से उच्च रक्तचाप और एनीमिया, कुपोषित बच्चों का उपचार और अनुवर्ती कार्यवाही तथा सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के लिए रणनीतियां शामिल हैं। इस योजना का बजट 65 करोड़ रुपये है। यह दस्त, निमोनिया और एनीमिया जैसी बीमारियों का मुकाबला कर बचपन में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मील पत्थर साबित होगी।
यह जन आंदोलन के रूप में केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, इसमें हितधारक बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं के स्वास्थ्य के लिए योजना बनाने, कार्यान्वित करने और निगरानी के लिए शामिल किया जाएगा। इस योजना से हिमाचल प्रदेश एनएफएचएस-5 मानकों में समयबद्ध तरीके से सुधार करने में सक्षम होगा।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की राज्य के भीतर चलने वाली (इंट्रा स्टेट) साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराये में 50 प्रतिशत रियायत देने का निर्णय लिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने चंबा में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर घोषणा की थी।
मंत्रिमंडल ने 360 नई बसें/अन्य परिवहन वाहन खरीदने के लिए 160 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लेने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में सरकारी गारंटी प्रदान करने का अनुमोदन किया। इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 1 मई से निःशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय भी लिया।
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देने के समय दिए जाने वाले रिफिल के अतिरिक्त दो निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने को अनुमति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह तक दतक ग्रहण अवकाश प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग के पटवार वृत्तों में कार्यरत अशंकालिक कर्मचारियों को वर्तमान में दिए जाने वाले मानदेय को 4100 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में लम्बरदारों के मानदेय को मौजूदा 2300 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने एक अप्रैल से मिड-डे-मील योजना के अंतर्गत् कार्यरत कुक एवं सहायिकाओं के मानदेय में 900 रुपये प्रतिमाह वृद्धि करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 20,650 से अधिक कुक एवं सहायिकाएं लाभान्वित होंगी।
बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत अशंकालिक जलवाहकों के मानदेय मेें एक अप्रैल से प्रतिमाह 900 रुपये की वृद्धि का निर्णय लिया गया। इससे 581 जलवाहक लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमंडल ने एसएमसी के अंतर्गत् नियुक्त सभी श्रेणियों के अध्यापकों के मानदेय में एक अप्रैल से प्रतिमाह 1000 रुपये की वृद्धि का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के 2477 एसएमसी अध्यापक लाभान्वित होंगे।
बैठक में शिक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए अधीक्षक, ग्रेड-1 के 66 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मरीजों की सुविधा के लिए ऑप्रेशन थियेटर सहायकों के 177 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में पशुपालन विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती/बैचवाइज भर्ती के माध्यम से वैटनरी अधिकारियों के 100 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत् अनुबन्ध/आउटर्सोस आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 130 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत् सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी (नर्सरी) के बच्चों को स्कूल वर्दी के दो सैट प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके लिए प्रतिवर्ष 200 रुपये सिलाई की राशि भी दी जाएगी।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम लिमिटेड की मौजूदा वन टाइम सेटलमेंट योजना को एक वर्ष की अवधि का विस्तार देने को स्वीकृति प्रदान की तथा 2.83 करोड़ रुपये के मार्जन मनी लोन और ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया। इससे 11133 लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा।
बैठक में शिमला जिले के नारी सेवा केंद्र मशोबरा में सफाई कर्मचारी के एक पद के अलावा अनुबंध आधार पर चिकित्सा अधिकारी (मनोचिकित्सक) का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित हिमाचल प्रदेश बाल/बालिका आश्रमों, राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाइयों तथा राज्य दत्तक संसाधन एंजेंसी/बाल संरक्षण सेवा कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। इससे इन संस्थानों में कार्यरत 247 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
बैठक में मंडी जिले में उप-तहसील डैहर के अंतर्गत् पटवार वृत भटवारा से अलग कर नया पटवार वृत ध्वाल बनाने को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने ऊना जिले की ऊना तहसील में पटवार वृत बातूही और पनोह का पुनर्गठन कर नया पटवार वृत तयोदी बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मंडी जिले की चच्योट तहसील में पटवार वृत सरोआ को विभाजित कर नया पटवार वृत तांदी बनाने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने ऊना जिले में बोहाना, दिहार और धनेट से अलग कर नया पटवार वृत क्यारियां बनाने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले की तहसील नगरोटा बगवां में मौजा पथियार में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कार्यशाला निर्माण के लिए 99 वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को 0-01-16 हेक्टेयर भूमि लीज आधार पर देने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने राज्य/जिला उपभोक्ता आयोग के मीडियेेशन सैल में विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों के सृजन एवं भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिक्करू तथा मलाल में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने और विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत् ग्राम पंचायत खावलेच के बेकर में नई राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में बिलासपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुह मंजवार में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरिमोलग में विज्ञान कक्षाएं और मंडी जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जहल में नॉन-मेडिकल की कक्षाएं आरंभ करने तथा चार पदों को सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 18 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
शिक्षा विभाग में कार्यरत भाषा अध्यापकों को टीजीटी (हिंदी) के रूप में मनोनित करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में मरीजों की सुविधा के लिए मौजूदा बिस्तर क्षमता को बढ़ाकर 270 से 300 बिस्तर करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के केंद्र प्रायोजित योजनाओं के घटकों को लागू करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को अपनी मंजूरी दी। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को विकसित करने में मदद मिलेगी। राज्य में जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों और सेवा वितरण को एकीकृत करके भविष्य में महामारी से संबंधित आश्यकताओं को पूरा करना है।
कुल्लू जिले में बंशा पशु औषधालय को किसानों की सुविधा के लिए पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने व तीन पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की। इससे 8 पंचायतों के लोगों को लाभ होगा।
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अंतर्गत् खोले गए 286 पशु औषधालयों को नियमित पशु औषधालयों में परिवर्तित करने के अतिरिक्त ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के 286 पदों को अनुबंध के आधार पर पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट के रूप मेें परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों के कामकाज में शिक्षित युवाओं विशेष रूप से परामर्श सहयोग और प्रारंभिक स्थिरता अनुदान प्रदान करने के लिए राज्य में युवा सहकार कोष योजना शुरू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के तहत युवा सहकार कोष के अंतर्गत् पात्र किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को प्रशिक्षण और सामुदायिक मोबलाइजेशन के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये, एफपीओ प्रबंधन लागत पहले दो वर्ष में 2 लाख रुपये और दोगुनी इक्विटी अनुदान के बराबर सीड मनी अधिकतम 15 लाख रुपये तक है।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति मंडल खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र के कांगू में नया जल शक्ति उप मंडल, जल शक्ति उप मंडल सुंदरनगर के अंतर्गत् चुरड़ में जल शक्ति अनुभाग और जल शक्ति उप मंडल निहरी के तहत चौकी में एक नया जल शक्ति अनुभाग खोलने और आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के जल शक्ति मंडल क्वार के तहत डोडरा में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में सोलन जिले के जल शक्ति मंडल अर्की के तहत कुनिहार में नया जल शक्ति उप-मंडल खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में जल शक्ति मंडल बिलासपुर के तहत कुठेड़ा में जल शक्ति उप-मंडल खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के जल शक्ति उप-मंडल सैंज के तहत बलघार में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
बैठक में सिरमौर जिले के जल शक्ति उप-मंडल हरिपुरधार के तहत गत्ताधार में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के जयसिंहपुर में जल शक्ति मंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिले के जल शक्ति मंडल पालमपुर के तहत बनूरी में जल शक्ति उप-मंडल खोलने का निर्णय भी लिया गया।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के आयुर्वेदिक फार्मास्यूटीकल विज्ञान महाविद्यालय जोगिंद्रनगर में अनुबंध आधार पर फार्मास्यूटिक्स तथा फार्माकॉगनोसी लेक्चरर के दो पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र के गांव झामाच में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के शिलाई तहसील के शहीद कल्याण सिंह मेमोरियल एवं सांस्कृतिक मेला हल्ला को जिला स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कुल्लू जिले की तहसील भुंतर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह बजौरा में लोगों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कमरों के निर्माण को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के सुपर स्पेशलिटी खंड चमयाणा में लोक निर्माण विभाग के दो नए अनुभाग (सिविल एवं विद्युत) खोलने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने राज्य में सड़क परिवहन वाहनों के सभी पहलुओं को विनियमित करने के लिए परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरिपुर खोल, पंजाहल व बर्मा पपरी में विज्ञान कक्षाएं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिक्रमबाग में वाणिज्य कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैनवाला में वाणिज्य एवं गणित कक्षाएं आरंभ करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुहक, द्रंग व धटी में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी में राजकीय महाविद्यालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त निर्माण गतिविधियों के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया।
बैठक में मंडी जिले के ग्राम पंचायत झलैड़ के बिहानी में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के पशु औषधालय धमान्दरी को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
बैठक में चंबा जिले के दूरदराज क्षेत्र लडवा में लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने का निर्णय लिया।