शिमला, 5 जनवरी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत कुछ प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। बैठक में प्रदेश भर में रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने के साथ इनडोर खेल परिसरों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम, लंगर इत्यादि को बंद रखने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त राज्य में मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल इत्यादि में इनडोर क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही अनुमति देने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के उन अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 30 सितम्बर, 2021 तक 11 वर्ष की सेवा अवधि (अंशकालिक रूप से 7 वर्ष और दैनिक वेतन भोगी के रूप में चार वर्ष) पूर्ण कर ली है। इस निर्णय से प्रदेश के 1782 जलवाहक लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने वन विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 129 पदों को भरने का निर्णय लिया।
बैठक में ग्राम पंचायत मुराग, शरण और कांढा-बगस्याड़ को मंडी जिले के विकास खण्ड गोहर से विकास खण्ड सराज स्थित जंजैहली में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया ताकि इन पंचायतों के लोगों को सुविधा हो सके। मंत्रिमंडल ने मण्डी सदर तहसील के अन्तर्गत धुआं देवी को वर्तमान पटवार वृत्त पंडोह, मझवाड़ और नेला से निकाल कर धुआं देवी में नया पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया। क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले की चच्योट तहसील के तहत पटवार वृत्त किलिंग के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र के बड़ागांव में पर्यटन विकास के संस्कृति केंद्र के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन का कार्य सफल बोलीदाता मैसर्स माया डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई-दीपा रोशन लाल साही (कंसोरटियम) को देने पर भी अपनी सहमति दी। यहां उपलब्ध सुविधाएं पर्यटन को नए आयाम देंगी और यह राज्य के कारीगरों के लिए कला और शिल्प केंद्र के रूप में उभरेगा।
मंत्रिमंडल ने परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाते हुए सुरक्षित, लचीली और उच्च मानकों पर आधारित परिवहन आधारभूत संरचना विकसित करने तथा हरित विकास को बढ़ावा देते हुए राज्य स्तरीय परिवहन एवं लाॅजिस्टिक संस्थानों को सुदृढ़ करने तथा कनेक्टिविटी में सुधार और गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य अधोसंरचना विकास निगम को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सोम नदी पर आदी बद्री बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के साथ इसे जोड़ने संबंधित समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के कोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा इन स्वास्थ्य संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों के सृजन का भी निर्णय लिया। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रिवालसर को स्तरोन्नत कर नागरिक अस्पताल बनाने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डैहर को 30 बिस्तर से 40 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाच्छ को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। ग्राम पंचायत रंधाड़ा और ग्राम पंचायत मझवाड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इनमें तीन-तीन पदों के सृजन एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायसन को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने और यहां चार पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की। मण्डी जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों चैंतड़ा और अशला को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और इन स्वास्थ्य केन्द्रों में नौ पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। कुल्लू जिला के नागरिक अस्पताल मनाली को 100 बिस्तर के अस्पताल में स्तरोन्नत करने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा हो सके।
मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए उप-स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला मण्डी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गागल को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। जिला सोलन के स्वास्थ्य उप-केन्द्र बागा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई। जिला मण्डी के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य उप-केन्द्र गोेलवां को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पिपली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया। जिला चम्बा के बनीखेत में आयोजित आशर नाग मेले को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर की राजकीय उच्च पाठशाला पोटा मानल, सखोली, शौगा कांडो, थौन्टा तथा कोटला पंजौला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा राजकीय माध्यमिक पाठशाला बैला, घुण्डा तथा बदवा को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत कर, इन संस्थानों के संचालन के लिए विभिन्न श्रणियों के 42 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया। जिला सोलन की राजकीय प्राथमिक पाठशाला शामटी और रबौण को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा इनके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों को सृजित करने को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने जिला चम्बा के भरमौर क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं धिमला और लग को राजकीय उच्च पाठशालाओं के रूप में स्तरोन्नत करने तथा स्कूल के प्रबन्धन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया। जिला लाहौल-स्पीति में राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं किशोरी और भुजण्ड को राजकीय उच्च पाठशालाओं के रूप में स्तरोन्नत करने और स्कूल के बेहतर प्रबन्धन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों के सृजन और इन्हें भरने का भी निर्णय लिया। क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए जिला मण्डी के बिरनु में स्वास्थ्य उप-केन्द्र और बाह-की-धार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत करजान के साजला में आवश्यक पदों के सृजन के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया। क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए मण्डी जिला के विकास खण्ड सुन्दरनगर के किन्दर और विकास खण्ड करसोग के महोग और माहूंनाग में बागवानी विस्तार केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया। जिला मण्डी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डप को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया ताकि क्षेत्रवासी लाभान्वित हो सकें।
मंत्रिमंडल में इन्दिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पैशिलिटी चमियाणा में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के सात पद भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के हीरपुर, भुप्पुर और खोदरी माजरी गांवों में आवश्यक पदों के सृजन के साथ नये पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया।
