शिमला, 19 जनवरी। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) हिमाचल इकाई के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता और उपाध्यक्ष गगन कपूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में समर्पित निवेश एवं सुगमता ब्यूरो स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे अनुमोदन और स्वीकृतियां समयबद्ध प्रदान करने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य में निवेश की गति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रयास हिमाचल प्रदेश को निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ब्यूरो उद्योग, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आयुर्वेद, आईटी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस), बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए प्रस्तावित निवेश प्रोत्साहन एवं सुगमता ब्यूरो के पास 10 करोड़ रुपये से अधिक की क्षमता की परियोजनाओं के लिए अनुमोदन और स्वीकृति देने की शक्तियां निहित होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगपतियों की समस्याओं से अवगत है। उन्होंने उद्योगपतियों को उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रेल संपर्क के अलावा सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट बनाकर हवाई संपर्क को मजबूत किया जा रहा है तथा प्रमुख सड़कों को फोरलेन बनाने की प्रक्रिया चल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार औद्योगिक नीति में आवश्यक बदलाव लाने पर विचार रही है। हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए प्रदेश में विद्युत वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने उद्योगों से इस क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार किसानों से बेहतर कीमत पर गाय और भैंस का दूध खरीदकर डेयरी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगी।
सीआईआई हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता ने राज्य में समर्पित निवेश एवं सुगमता ब्यूरो स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव की सराहना की।
सीआईआई हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष गगन कपूर और अन्य प्रतिनिधियों ने इस अवसर पर अपनी विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया और मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
