मानसून सत्र में तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द करे केंद्र

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गुरुग्राम, 17 जुलाई। संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम के अध्यक्ष चौधरी संतोख सिंह ने बताया कि आज किसान आंदोलन को 233 दिन हो गए हैं ओर आज भारत के सभी किसानों की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा ने आज एक पीपुल्स व्हिप जारी किया। पीपुल्स व्हिप लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को जाएगा। सांसदों को सूचित किया जाता है कि सरकार के काम से संबंधित आम जनहित के किसी भी मामले को संसद और सांसदों के समक्ष लाने के नागरिकों के लंबे समय से स्थापित संवैधानिक अधिकार के अनुसार पीपुल्स व्हिप जारी किया गया है। इस संबंध में, सांसदों को उस पर ध्यान देने और उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है, और इसे उन मतदाताओं के प्रत्यक्ष निर्देश के रूप में माना जाना चाहिए जिन्होंने उन्हें संसद सदस्य के रूप में चुना है और जिनके प्रति वे संवैधानिक रूप से जवाबदेह हैं।
पीपुल्स व्हिप ने संसद के दोनों सदनों में सांसदों को किसान आंदोलन की मांगों, अर्थात् कोरोना महामारी के समय में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों काले कृषि कानूनों को निरस्त करने और किसानों की सभी फसलों के एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया। और जब तक केंद्र सरकार संसद के पटल पर किसानों की मांगों को स्वीकार करने का आश्वासन नहीं देती तब तक सदन में कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया। सांसदों को सदनों से वॉकआउट न करने का भी निर्देश दिया गया, जिससे सत्ताधारी दल बिना किसी बाधा के अपना काम कर सके। और यदि सांसदों को सदनों के अध्यक्ष/सभापति द्वारा निलंबित भी किया जाता है, तो भी उन्हें सदन में जाकर केंद्र सरकार का विरोध करने का निर्देश दिया गया। पीपुल्स व्हिप यह स्पष्ट करता है कि यदि संबंधित सांसद व्हिप के निर्देशों को स्वीकार करने और उसके कार्यान्वयन में विफल रहते हैं, तो भारत के किसान हर पटल पर उनका विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। पीपुल्स व्हिप सभी सांसदों को ईमेल तथा अन्य साधनों से भेजी गई।
आज धरने पर बैठने वालों में जे सी यादव एडवोकेट, जयप्रकाश रेढू, नवनीत रोज खेड़ा, मनीष मक्कड़, तनवीर अहमद, कमलदीप, पंजाब सिंह, मनोज झाड़सा, हेमंत, आकाशदीप, विजयवीर, अमित पंवार और बल्केश बाल प्रमुख थे।

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