शिमला, 13 मई। शहरी क्षेत्रों में उचित साफ-सफाई बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाले शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों में कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों को अप्रैल, मई तथा जून के लिए प्रतिमाह 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह घोषणा आज यहां शिमला से शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित करते हुए की।
मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से उनके संबंधित क्षेत्रों में कोविड-19 वायरस के कारण होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया, ताकि उन्हें उचित चिकित्सा परामर्श तथा उपचार प्राप्त हो व उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि लोग स्वयं अपनी जांच करवाने के लिए आगे आएं, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि अस्पतालों में जाने में देरी के कारण स्थिति बिगड़ती है तथा मृत्यु की संख्या में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को टीकाकरण के लिए आगे आने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ बेहतर समन्वय बनाने का भी आग्रह किया।
ठाकुर ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि न केवल अपने संबंधित क्षेत्रों के लोगों को समय-समय पर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने के प्रेरित करें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु होने पर प्रोटोकॉल के अनुसार मृतक का अंतिम संस्कार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निकटतम स्वास्थ्य संस्थानों को पीपीई किट प्रदान करने पर भी विचार कर रही है, ताकि वे लोगों को पीपीई किट प्रदान कर सकें और प्रोटोकॉल के अनुसार अंतिम संस्कार किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि इस संकट के समय में जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को कोई परेशानी न आए, इसके लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए तथा उन्हें प्रदेश में रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों को देश के अन्य भागों से उनके संबंधित क्षेत्रों में आने वाले लोगों पर भी निगरानी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे व्यक्तियों में कोई लक्षण हैं तो उन्हें आरटी-पीसीआर जांच करवाने और कम से कम 10 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को गरीबों तथा जरूरतमंद लोगों को फेस मॉस्क, हैंड सेनेटाइजर तथा फूड किट वितरित करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को उचित सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे संक्रमित न हों।
ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में हुई वृद्धि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में इस वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिस कारण शहरी स्थानीय निकायों के लिए इस वायरस को रोकने के लिए रणनीति तैयार करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने विश्व की आर्थिकी को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वायरस की चेन को तोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण इस माह की 17 तारीख से आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा तथा लोगों को टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस अभियान को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
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शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री का प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए अपना समय देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों का व्यक्तिगत तौर पर दौरा किया है। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को अंतिम संस्कार करने में मृतक व्यक्ति के परिवार सदस्यों की सहायता करने के लिए भी आगे आना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य वन निगम को मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी प्रदान करने का आग्रह किया।
प्रधान सचिव शहरी विकास रजनीश ने वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपने संबंधित क्षेत्रों में कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रभावी तथा सक्रिय रूप से कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी उचित साफ सफाई सुनिश्चित कर रहे हैं तथा विभाग के सफाई कर्मचारियों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में डिसइंफेक्शन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना का भी प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर रही है।
निदेशक शहरी विकास आबिद हुसैन सादिक ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा वर्चुअल बैठक का संचालन किया।
नगर निगमों के महापौर तथा उप महापौर, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पार्षद, नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा आयुक्त ने वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में भाग लिया और इस अवसर पर अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। उन्होंने इस वायरस की चेन को प्रभावी रूप से तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू की अवधि को कम से कम एक सप्ताह के लिए और बढ़ाने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री के ओएसडी शिशु धर्मा और मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. आर.एन. बत्ता भी इस मौके पर शिमला में उपस्थित थे।
