शिमला, 17 मार्च। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज अपना पहला बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में 13 नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने युवाओं, महिलाओं, किसानों-बागवानों और कारोबारियों के लिए कई घोषणाएं की। सुक्खू ने वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में नगर निगम के जनप्रतिनिधियों जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत के सरपंच प्रधान का मानदेय बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना
इसके अंतर्गत् छोटे दुकानदारों जैसे दर्जी, नाई, चाय वाले, रेहड़ी-फड़ी वालों को 50 हजार रुपये तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज का 50 फीसदी उपदान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा
युवाओं को प्रदेश, देश व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए एम्पलॉयमेंट एमआइएस सॉफ्टवेयर में संशोधन किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों के युवाओं को प्रदेश, देश व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार अवसरों से जोड़ा जाएगा, ताकि प्रदेश के युवाओं की उचित जॉब प्लेसमेंट हो सके।
राजीव गांधी स्वरोजगार योजना
इसके अंतर्गत् स्वरोजगार के लिए डेंटल क्लीनिक में मशीनरी एवं औजार, मत्स्य इकाइयों, ई-टैक्सी और 1 मेगावाट तक के सोलर पावर प्रोजेक्ट सम्मिलित होंगे। ई-टैक्सी पर मिलने वाला उपदान सभी वर्गों के लिए 50 फीसदी होगा।
मुख्यमंत्री सड़क एवं रखरखाव योजना
प्रदेश में उत्कृष्ट गुणवत्ता की सड़कें उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत् 2023-24 में 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सदभावना योजना 2023
इसके अंतर्गत् 2023 व्यापारियों, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए इसी वर्ष शुरू की जाएगी। इसके तहत सामान्य बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर और प्रवेश शुल्क इत्यादि अधिनियमों के तहत लंबित मामलों को निपटाया जाएगा।
राजीव गांधी गर्वनमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल
इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी गर्वनमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खेल सुविधाओं, स्वीमिंग पूल इत्यादि सहित खोले जाएंगे।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना
इस योजना के तहत निराश्रित महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत् लाभान्वित होने वाले 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चे चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहलाएंगे और इनके लिए सरकार ही माता-सरकार ही पिता का दायित्व निभाएगी।
मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना
7000 विधवाओं और एकल नारियों को घर बनाने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू की जाएगी।
हिम उन्नति
क्लस्टर अप्रोच के आधार पर कृषि के समग्र विकास के लिए एकीकृत हिम उन्नति योजना शुरू की जाएगी।
हिम गंगा
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हिम गंगा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत् ऋण के ब्याज पर उपदान प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान
इसके अंतर्गत् नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान आरंभ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन
प्रदेश में खाली पड़ी पहाडि़यों के बड़े भू-भाग पर पौधरोपण किया जाएगा, ताकि एक छोर से पौधरोपण शुरू करके पूरी पहाड़ी को ग्रीन कवर प्रदान किया जा सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन के अंतर्गत् प्रदेश के 12 जिलों में 250 हेक्टेयर का चयन किया जाएगा। चयनित क्षेत्रों में जलवायु के अनुकूल पौधों की प्रजातियों का रोपण किया जाएगा।
मानदेय बढ़ाया
सुक्खू सरकार द्वारा नगर निगमों में जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है जिसमें मेयर को 20000, डिप्टी मेयर को 15000, पार्षदों को अब 7000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसी के साथ जिला परिषद में अध्यक्ष का मानदेय 20000, उपाध्यक्ष का 15000 और बीडीसी सदस्य को 6000 मिलेंगे।
पंचायतों में सरपंच को 6000 रुपये, उपप्रधान को 4000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। वहीं, बजट के दौरान पंचायत मेंबर को 500 रुपये प्रति बैठक के हिसाब से भुगतान होगा। दूसरी तरफ नगर परिषद में अध्यक्ष को 8500, उपाध्यक्ष को 7000 और पार्षदों को 3500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसी तरह नगर पंचायतों में प्रधान को प्रतिमाह 7000, उपप्रधान को 5500 और सदस्यों को 3500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा वर्कर, सिलाई अध्यापिकाओं, मिड डे मील वर्कर, जल वाहक के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, जल शक्ति विभाग के एमटीएस के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी अब 350 की जगह 375 रुपये होगी। वहीं, आउटसोर्स को न्यूनतम 11250 रुपये, एसएमसी को 500 रुपये मिलेंगे. आईटी टीचर के वेतन में 2 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
किसकी कितनी बढ़ी आय
जिला परिषद अध्यक्ष 5000
जिला परिषद उपाध्यक्ष 5000
नगर निगम मेयर 5000
नगर निगम डिप्टी मेयर 5000
जिला परिषद सदस्य 500
पंचायत समिति अध्यक्ष 500
पंचायत समिति उपाध्यक्ष 500
पंचायत समिति सदस्य 500
प्रधान ग्राम पंचायत 500
उप प्रधान ग्राम पंचायत 500
मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, सुधार के संकेत व प्रति व्यक्ति आय बढ़ी
