करसोग में उपमंडल अधिकारी नागरिक कार्यालय के सभागार में सुन्नी बांध परियोजना के अधिकारियों के साथ पुनर्वास एवं पुर्नव्यस्थापना सीमित की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोगों के हितों की पूरी सुरक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने इस दौरान एसजेवीएनएल के अधिकारियों से क्षेत्र के विकास कार्यो व पुनर्वास योजनाओं की पूरी जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि योजनाओं का पूर्ण लाभ प्रभावित लोगों को मिलना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने बैठक में समिति के सदस्यों की मांगों को सुना और अधिकारियों से उनकी मांगों पर सहानभूति पूर्वक विचार करने को भी कहा।
इस दौरान परियोजना के मुख्य कार्यकारी एस.के. सिंह ने राहत व पुनर्वास कार्यो की जानकारी देते हुए कहा कि 382 मेगावाट की इस परियोजना को अगामी 50 माह में पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर लगभग 2614 करोड़ रुपये व्यय किए जाने है। परियोजना के लिए कुल 53 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहित की जानी है। इसमें से मंडी जिला में 8 हेक्टेयर जबकि शिमला जिला में 44 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी जानी है।
बैठक में उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह व प्रभावित होने वाले लोगों को आश्वास्त किया कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और परियोजना को पूरी पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा जाएगा। परियोजना से मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ प्रभावितों को समान रूप दिलाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रभावितों को वन भूमि की एवज में भी अलग से लाभ दिया जाएगा। जिसके लिए प्रति हेक्टेयर लगभग एक लाख रुपये की राशि बर्तनदारों को देने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना में यह लाभ अतिरिक्त लाभ के रुप में पहली बार राज्य में प्रभावित होने वाले लोगों (बर्तनदारों) को दिया जा रहा है।
बैठक में करसोग के विधायक दीपराज, पंचायत समिति सदस्य माहुनाग मीना कुमारी, प्रधान ग्राम पंचायत सरत्योला तिलक राज, प्रधान ग्राम पंचायत शाहोट शेर सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत परलोग गायत्री देवी, प्रधान ग्राम पंचायत बिंदला रोशनी देवी, उपायुक्त मंडी अरिंदम चैधरी, एडीएम मंडी अश्वनी कुमार, एसडीएम करसोग ओम कांत ठाकुर, एसजेवीएनएल के सीजीएम एस.के. सिंह, भू-अर्जन अधिकारी डैम अश्वनी सूद और अन्य अधिकारी व प्रभावित समिति के विभिन्न सदस्य उपस्थित थे।
