वन विभाग के निर्माण कार्य अन्य सरकारी एजेंसियों से करवाने का निर्णय दूरदर्शी सोच

शिमला, 28 जनवरी। वन विभाग द्वारा किए जाने वाले सभी निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग और अन्य सरकारी निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से करवाने का निर्णय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शिता और प्रशासकीय दक्षता को प्रदर्शित करता है। सिविल निर्माण कार्यों में लोक निर्माण विभाग के व्यापक अनुभव से गुणवत्ता भी बढ़ेगी और कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण भी होंगे।
लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में गति लाने के लिए निविदा प्रक्रिया की नई समयावधि निर्धारित की गई है। इससे संपूर्ण प्रक्रिया पहले की तुलना में आधे से भी कम समय में पूर्ण हो जाएगी। निर्धारित समय सीमा में कार्य का आवंटन किया जाना अनिवार्य किया गया है। वन विभाग द्वारा किए जाने वाले अधिकांश निर्माण कार्य प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण से जुड़े होते है। अभियांत्रिकी कार्यो से जुड़ी एजेंसियों से निर्माण कार्य करवाने से पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
यह निर्णय वन विभाग में विकास कार्यो को और गति प्रदान करने में मददगार साबित होगा। साथ ही विभाग को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित समय में हासिल करने के लिए संबल मिलेगा।

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