शिमला, 27 जनवरी। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें कृषि मंत्री चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह तथा सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा 18 से 59 वर्ष आयुवर्ग की पात्र महिलाओं को 1500/- रुपये प्रतिमाह दी जाने वाली नारी सम्मान राशि बारे विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।
डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने कहा कि परिवार की प्रगति व उत्थान में महिलाओं की भूमिका को और अधिक सशक्त करने व उनके योगदान को उचित सम्मान देने के लिए प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री नारी सम्मान योेजना को लागू किया जाएगा। उन्होंने सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों को इस योजना की पात्रता के निर्धारण पर सुझाव व परामर्श दिए तथा विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की।
उन्होंने कहा कि इस योेजना को लागू करने से पूर्व आर्थिक व सामाजिक पहलुओं का पूर्ण विश्लेषण किया जाएगा ताकि समाज के पिछड़े वर्ग व आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग की सभी पात्र महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत् लाया जा सके। उन्होंने संबंधित विभाग को इससे जुड़े वित्तीय पहलुओं पर भी आवश्यक सुझाव दिए।
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना को लागू करने के लिए वचनबद्ध है जिसके लिए आर्थिक विश्लेषण तथा परिवार के वर्गीकरण पर गहनता से विचार किया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश की पात्र व जरूरतमंद महिलाओं को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
बैठक में सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एम.सुधा देवी, निदेशक ईएसओएमएसए हेमराज बेैरवा, निदेशक महिला एवं बाल विकास एकता कापटा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
