शिमला, 26 नवंबर। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने आज यहां राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन सैल द्वारा उपायुक्तों और संबंधित विभागों के साथ शीतकालीन तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति, रोजमर्रा उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता और विशेष रूप से बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लिए आवश्यक वस्तुओं का भंडारण सुनिश्चित करने के लिए समन्वित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि संपर्क सुविधा, अस्पताल, बिजली, जलापूर्ति और शिक्षण संस्थान प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश में संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने और बर्फ हटाने के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान कर पर्याप्त मशीनरी तैनात करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर सड़कों की आवश्यक मरम्मत करने के अलावा बुलडोजर और स्नो कटर पहले से ही तैयार रखे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बर्फ हटाने के उपकरण और स्नो ब्लोअर की खरीद की प्रक्रिया समय पर पूरी की जानी चाहिए।
उन्होंने सभी जिला प्रशासन को शीत लहर के प्रभाव से निपटने के लिए समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष तौर पर उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, जहां कोहरे के कारण आम जन जीवन, कृषि और बागवानी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को अपने क्षेत्राधिकार में वायु सेना, सेना इकाइयों, आईटीबीपी और पैरा मिलिट्री संगठनों के साथ उनके साथ संपर्क बनाए रखने के भी निर्देश दिए, ताकि किसी भी आपातस्थिति में शीघ्र समन्वित ऑपरेशन चलाए जा सकें।
आर.डी. धीमान ने कहा कि ट्रैकर्स के साथ जाने वाले प्रशिक्षित गाइडों द्वारा दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आवाजाही की उचित निगरानी प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए।
उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, शहरी विकास, दूरसंचार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं अन्य विभागों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्व-आपदा प्रबंधन सुदेश मोक्टा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
