शिमला, 27 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम को मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी तथा सेवानिवृत्त अवकाश नगदीकरण की लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
ज्ञात रहे कि एचआरटीसी की हालत खस्ता बनी हुई है। इसके चलते जहां निगम के कार्यरत कर्मचारियों को वेतन और भत्तों समेत ओवर टाइम देने में देरी हो रही है, तो वहीं रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ भी नहीं दिए जा पा रहे हैं। वहीं वर्कशापों में कलपूर्जों तक की कमी है। इसके चलते आए दिनों निगम की बसों के हांफने या दुर्घटना ग्रस्त होने की खबरें सुनने को मिल रही हैं। अपनी मांगों के लेकर निगम की यूनियनें भी लंबे अर्से से मोर्चा खोले हुए है। इस निर्णय से अब निगम में अपनी पूरी जिंदगी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों को राहत मिलेगी।
