शिमला, 31 अगस्त। प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में राज्य सरकार और दुबई स्थित ई.एफ.एस. फेसिलिटीज सर्विसिज ग्रुप लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। प्रदेश सरकार की तरफ से रोजगार विभाग के उप-निदेशक संदीप ठाकुर और ई.एफ.एस. फेसिलिटीज सर्विसिज ग्रुप लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तारिक चौहान ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए।
राज्य सरकार की अभिनव पहल के तहत मुख्यमंत्री ने ऊना जिले के रजत कुमार, सुनील कुमार, जसप्रीत सिंह, अभिनव शर्मा और हमीरपुर जिले के दिनेश को विदेश में कार्य करने के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए। चयनित सभी पांच उम्मीदवारों की वीजा प्रक्रिया प्रगति पर है एवं सभी युवाओं की इस वर्ष के सितम्बर माह तक कार्य करने के लिए सऊदी अरब जाने की संभावना है। प्रदेश के युवा वहां नियोम सिटी परियोजना में कार्य करेंगे
एफउन्होंने कहा कि यह समझौता ज्ञापन हिमाचल के बेरोजगार युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का मार्ग प्रशस्त करेगा और भविष्य में लोगों को विदेशों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह आयोजन प्रदेश सरकार की बेरोजगारी को दूर करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और प्रदेश के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने के अवसर उपलब्ध करवाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओवरसिज प्लेसमेंट की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा हिमाचली युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा विश्वसनीय भर्ती एजेंटों (आरए) को शामिल किया जाएगा।
उन्होंने श्रम एवं रोजगार विभाग को प्रदेश से संबंधित विदेशों में नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों के कार्यस्थल माहौल और उनकी कुशलता के लिए तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन-1100 को भी जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार रोजगार के अधिक अवसर सुनिश्चित करने के उदे्श्य से तकनीकी पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन करेगी।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशने की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रही है और ईएफएस फेसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सरकार की प्राथमिकता को प्रदर्शित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए विभाग द्वारा दुबई में काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ईएफएस की भारत में युवाओं की व्यापक नियुक्ति नीति के अन्तर्गत आतिथ्य सत्कार, तकनीकी सेवाएं, हाउस कीपिंग, खाद्य एवं पेय पदार्थ और कार्यालय सेवाएं जैसे क्षेत्रों में प्रदेश में 15-20 प्रतिशत नियुक्ति की जाएगी जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रदेश के एक हजार उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश सरकार के लगभग 20 माह के छोटे से कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में 31 हजार से अधिक पद सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 680 करोड़ रुपये महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।
जीसीई.एफ.एस. फेसिलिटीज सर्विसिज ग्रुप लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तारिक चौहान ने कहा कि कंपनी विदेश मंत्रालय द्वारा पंजीकृत है और मध्य पूर्व दक्षिण एशिया और यूरोप के लगभग 25 देशों में चल रही एकीकृत सुविधा में अग्रणी कंपनी है। उन्होंने कहा कि ई.एफ.एस. दिसम्बर 2024 तक इस क्षेत्र में कम से कम 25 से अधिक उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार का भर्ती शुल्क नहीं लिया जाएगा और इस प्रक्रिया के दौरान मध्यस्थतों की भी कोई भूमिका नहीं रहेगी।
उन्होंने अपनी पुस्तक ‘गेटिंग टू रेजिलिएंट मोड’ मुख्यमंत्री को भेंट की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, श्रम एवं रोजगार सचिव प्रियंका बसु, श्रम एवं रोजगार आयुक्त मानसी सहाय ठाकुर, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा और कंपनी के अन्य प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे।
