उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और अन्य लाभ जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ ही कर्मचारियों को सभी लाभ जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फायदे में चल रहे सभी बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए महंगाई भत्ता और एरियर जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सुक्खू ने कर्मचारियों से प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए धनराशि खर्च करेगी और राज्य के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की किश्तों पर रोक लगा दी थी, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सात प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया है। इसके अतिरिक्त 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को एकसाथ एरियर का भुगतान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पास एनपीएस के 9,200 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत के 10,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन यह राशि भी अब तक जारी नहीं की गई है। राज्य सरकार को पूर्व भाजपा सरकार से कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां विरासत में मिली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर कई तरह की बंदिशें लगा दी हैं।
उन्होंने कहा कि ऋण सीमा 6,600 करोड़ रुपये निर्धारित कर दी गई है। वहीं, अगले वित्त वर्ष के लिए 3500 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त होगा, जबकि यह राशि पिछली भाजपा सरकार को प्राप्त राशि से 7,000 करोड़ रुपये कम है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि सभी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा और रिक्त पदों पर भी जल्द भर्ती की जाएगी ताकि सभी विभाग सुचारू तरीके से कार्य कर सकें। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री का गहरा आभार व्यक्त किया।
कर्मचारी संगठनों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचरियों को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाल कर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का हक दिया। कर्मचारी संगठनों ने जल्द संयुक्त परामर्श समिति की बैठक करवाने का भी आग्रह किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं संघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर, शिक्षक संगठन के अध्यक्ष लोकेंद्र ठाकुर और अन्य पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
‘प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी‘
तकनीकी शिक्षा एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राजेश धर्माणी ने आज यहां कहा कि कर्मचारी सरकार का अभिन्न अंग हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है और समय-समय पर कर्मचारियों के हितों में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का क्रांतिकारी निर्णय लिया था ताकि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। प्रदेश सरकार कर्मचारियों के साथ हर समय खड़ी रही है और कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते और एरियर की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सात प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया है और इस वर्ष 75 वर्ष से अधिक आयु के 28 हजार पेंशन भोगियों को एरियर का भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी वर्ग प्रदेश की अर्थव्यवस्था से भली-भांति परिचित है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज विभिन्न कर्मचारी संगठनों के बात कर राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ कर्मचारियों को सभी लाभ जारी करने का आश्वासन दिया है।
मंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के फलस्वरूप वर्तमान प्रदेश सरकार को 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और 10 हजार करोड़ रुपये की बकाया देनदारियां विरासत में मिली। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने सुनिश्चित किए। सरकार के कर्मचारी कल्याण में लिए गए निर्णयों को देखते हुए भाजपा की केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार पर कई बंदिशें लगा दीं। प्रदेश की ऋण सीमा को 6,600 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है और वर्ष 2025-26 के लिए केवल 3500 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान उपलब्ध होगा।
राजेश धर्माणी ने कहा कि इन तमाम वित्तीय चुनौतियों के बावजूद प्रदेश सरकार प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है जिसके लिए कर्मचारियों का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के साथ है और सरकार के दरवाजे वार्ता के लिए सदैव खुले हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल के मंत्रिमंडल से हटाने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें बिंदल भूल गए हैं कि उन्हें किन परिस्थितियों में भाजपा नेतृत्व ने स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटाया था।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रदेश सरकार के संसाधन जुटाने की मुहिम में कर्मचारियों को सरकार के साथ खड़े रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलेगा और समाज के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार की जाएंगी।
