शिमला, 5 जुलाई। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज यहां गैर सरकारी संस्था बाल रक्षा भारत के साथ गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रदेश सरकार की ओर से निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्व डीसी राणा तथा निदेशक प्रोग्राम सपोर्ट, बाल रक्षा भारत शांतनु चक्रवर्ती ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहभागिता से आपदा और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में बाल केंद्रित आपदा प्रबंधन रणनीति बनाने और बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण करने में मदद मिलेगी। यह समझौता 6 जुलाई 2029 तक प्रभावी होगा।
आपदा के दौरान बच्चों की मनोस्थिति के साथ-साथ उनके विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके दृष्टिगत बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुआयामी योजना व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रयास करना नितांत आवश्यक है।
इस समझौते के माध्यम से बच्चों की सुरक्षा एवं उनके संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की भी इसमें अहम भूमिका होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, अध्यापकों और आशा कार्यकर्ताओं के समन्वय से ऐसा तंत्र विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि आपदा और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान बच्चों के लिए जीरो डे लॉस और जीरो डेथ अवधारणा सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण विशेषज्ञ डॉ. कृष्ण चंद और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ नवीन शुक्ला उपस्थित थे।
