शिमला, 17 फरवरी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार और आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविन्द्र गोमा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत प्रदेश सरकार के दूसरे बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य की कृषि एवं बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही आर्थिक सुधारों के माध्यम से हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बजट में कई उपाय किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि बजट में राज्य के कृषक वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। प्रदेश में चूंकि 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और प्रदेश सरकार का यह बजट किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि दूध खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने बजट में गाय के दूध के खरीद मूल्य को 38 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये तथा भैंस के दूध के खरीद मूल्य को 47 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की है। सरकार का यह कदम डेयरी उद्योग के विस्तार के साथ ही पशु पालकों को उनके दुग्ध उत्पादों के बेहतर मूल्य सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने कहा कि ओलम्पिक, एशियाई खेलों सहित विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में कई गुणा वृद्धि की गई है। इससे हिमाचल के युवा खेलों को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ ही प्रदेश में खेल ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए प्रस्तावों से उभरते हुए खिलाड़ियों को अपने कौशल में निखार लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के लिए प्रदेश में तीन प्रतिशत आरक्षण के दायरे में मौजूदा 43 खेलों के अलावा अन्य प्रतिस्पर्धाओं को शामिल करने का भी स्वागत किया।
दोनों मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश की नाजुक वित्तीय स्थिति के बावजूद इस बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। दिहाड़ी में वृद्धि सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर, मिड-डे-मील वर्कर, जलवाहक इत्यादि के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि वर्तमान प्रदेश सरकार की ग्रामीण और श्रमिक क्षेत्र के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मनरेगा श्रमिकों की दिहाड़ी में 60 रुपये तक की वृद्धि स्वागत योग्य है।
उन्होंने कहा कि बजट में युवा वर्ग व कर्मचारियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। उन्हें महंगाई भत्ते सहित बकाया एरियर के चरणबद्ध भुगतान का प्रावधान किया गया है। साथ ही आउटसोर्स वर्कर को न्यूनतम 12000 रुपये प्रतिमाह सुनिश्चित किया गया है। अन्य वर्गों के मानदेय में भी आशातीत बढ़ौतरी की गई है।
मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया किसान हितैषी बजट: नरेश चौहान
शिमला। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत किया गया दूसरा बजट दूरदर्शी, नवोन्मेषी एवं किसान हितैषी है। उन्होंने कहा कि विकट वित्तीय स्थितियों के बावजूद बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए समाज में पंक्ति के अन्तिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने का प्रयास झलकता है।
आज प्रस्तुत बजट को किसानों का हितैषी करार देते हुए नरेश चौहान ने कहा कि यह बजट ग्रामीण हिमाचल की समृद्धि सुनिश्चित करेगा और किसान व बागवानों को इससे बड़े स्तर पर लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए इसे स्वरोजगार से जोड़ने की पहल के दृष्टिगत राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना के तृतीय चरण में कई उपाय प्रस्तावित हैं। यह मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच के अनुरूप है जिन्होंने युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 680 करोड़ रुपये की यह योजना आरम्भ की है। इससे किसानों की आय में बढ़ौतरी के साथ ही बड़े स्तर पर कृषक वर्ग रसायनमुक्त खेती के प्रति प्रोत्साहित होगा। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र में 12 करोड़ रुपये की लागत से एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित होने से यह बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता, दक्षता, पर्यटन और विपणन से संबंधित बागवानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिगत एक संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।
बजट में घोषित डिजिटल मीडिया पॉलिसी-2024 की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रीय वेब पोर्टल और चैनलों को सहयोग के साथ ही प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक गतिविधियों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित होगा।
विकासोन्मुखी एवं जनहितैषी बजट: संजय अवस्थी
सोलन। मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग) संजय अवस्थी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट को विकासोन्मुखी एवं जनहितैषी बताया है। संजय अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने दूसरे बजट में न केवल सभी वर्गों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया गया है अपितु यह भी सुनिश्चित बनाया गया है कि प्रदेश के विकास के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि इस बजट में अर्की विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति सुनिश्चित बनाई गई है।
मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि आज प्रस्तुत बजट में सोलन ज़िले के परवाणु, कुनिहार और वाकनाघाट में स्थापित सब्जी मण्डियों के उन्नयन की घोषणा से पूरे ज़िला सहित आसपास के ज़िलों के किसान भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि किसान-बागवान की आर्थिकी को मज़बूत कर प्रदेश के विकास को सही दिशा देने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सब्जी मण्डियों के डिजिटीकरण से किसानों को सही समय पर अपने उत्पाद का मूल्य मिलने में सहायता होगी।
संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश के घोषित 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए प्रति संस्थान एक-एक करोड़ रुपये की घोषणा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वरदार सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में राज्य में 88 करोड़ रुपये व्यय कर पंचायत स्तर पर 493 पुस्तकालय स्थापित करने से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को उनके घर-द्वार के समीप बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।
उन्होंने कहा कि अर्की में पेयजल सुधार योजना के आरम्भ होने से सभी तक सुरक्षित जल पहुंचाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुनिहार में अग्निश्मन इकाई स्थापित होने से समूचे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध होगी। संजय अवस्थी ने कहा कि डिजिटल मीडिया पॉलिसी-2024 के कार्यान्वयन से वेब चैनल और न्यूज़ वेबसाइट सहित सोशन मीडिया के माध्यम से सकारात्मक जानकारी का प्रसार करने वाले लाभान्वित होंगे।
बजट में नगरोटा विस क्षेत्र को मिली करोड़ों की सौगातें
नगरोटा बगबां। नगरोटा बगबां को बजट में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगतें मिली हैं। डा राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज में नर्सिंग स्कूल को स्तरोन्नत कर नर्सिंग कालेज का दर्जा दिया गया इसके साथ ही टांडा मेडिकल कालेज में नवजात शिशुओं को स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए शिशुओं तथा जच्चाओं के लिए लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर खोलने की बजट में घोषणा की गई है इसके अतिरिक्त प्रथम चरण में नगरोटा बगबां विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण कार्य आरंभ करने की घोषणा भी की गई है इसे संस्थान को विश्व स्तरीय मानकों पर उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।
इसके साथ ही नगरोटा बगबां विधानसभा क्षेत्र के राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज में कंप्यूटर साईंस इंजीनियरिंग के तहत एआई तथा डाटा साईंस में बीटेक डिप्लोमा आरंभ करने की भी घोषणा की गई है इससे बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में बेहतर कैरियर बनाने का अवसर मिलेगा। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के 200 करोड़ की लागत से नगरोटा-रानीताल नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजने की घोषणा भी की गई है।
नगरोटा बगबां विधानसभा के चंगर क्षेत्र बड़ोह में फायर पोस्ट खोलने की भी घोषणा की गई है इसके साथ ही पर्यटन की दृष्टि से नगरोटा विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने के लिए 167 करोड़ की परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है जिसके तहत नगरोटा के सौंदर्यीकरण के लिए 37 करोड़, देश के सबसे बड़े म्यूजिकल फाउंटेन के लिए 40 करोड़ तथा होटल, वेडिंग डेस्टीनेशन तथा इंटरनेशनल कांफ्रेंस सेंटर के लिए 90 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी।
नगरोटा विस क्षेत्र के ब्लाक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मान सिंह चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रताप रियाड़, महासचिव अरूण कटोच, शहरी कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज दुसेजा, पार्षद बंदना शर्मा ने बजट को नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन के लिए कई सौंगातें दी गई हैं।
राम चंद्र पठानिया ने बजट को बताया कि कृषि एवं गांव हितैषी
भोरंज। कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया ने शनिवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत बजट को कृषि, बागवानी, पशु पालन और ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने वाला तथा आम आदमी को राहत देने वाला बजट बताया है। यहां जारी एक बयान में राम चंद्र पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने समृद्ध किसान हिमाचल के संकल्प के साथ बजट में कृषि और इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों जैसे-पशु पालन इत्यादि के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी मजबूत होगी।
टकोली-कांगनी सब्जी मंडियों का होगा उन्नयन, एपीएमसी अध्यक्ष और किसानों ने जताया आभार
मंडी। बजट में मंडी के टकोली और कांगनी में सब्जी मंडियों के उन्नयन की घोषणा के लिए एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया और जिले के किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने प्राकृतिक रूप से उगाए गेहूँ को 40 रुपये तथा मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के लिए भी सीएम को धन्यवाद कहा। इन निर्णय से जिले के किसानों बागवानों का सीधा लाभ होगा। वहीं लोगों ने कोटली और लडभडोल में फायर सब स्टेशन बनाने की घोषणा के लिए भी सीएम का आभार जताया।
सरकाघाट की रक्षा देवी ने मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपये की बढ़ौतरी करके दिहाड़ी 300 रुपये करने के निर्णय पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। वहीं बलद्वाड़ा की रेखा ने मनरेगा कामगारों को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता देने के ऐलान के लिए सीएम का आभार जताया। बजट में आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय 12 हजार रुपये करने के लिए आउटसोर्स कर्मी गिन्नू, सुमित और सुरेश, प्रकाश तथा अजय समेत तमाम कर्मियों ने अपनी खुशी जताई।
टांडू के यशवंत सिंह समेत तमाम बुजुर्गों ने मुख्यमन्त्री सुख आरोग्य योजना चलाने तथा इसके जरिए 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी ऐसे वृद्धों, जोकि आयकर न दे रहे हों, को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा के लिए सीएम का धन्यवाद किया। वहीं गोहर की ज्यूणी देव, नेरचौक की सत्यावती, प्रोमिला देवी समेत अनेक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उनका मानदेय 10 हजार रुपये करने के लिए सीएम का आभार जताया।