शिमला, 3 मई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 वर्ष और इससे अधिक आयु की स्पीति घाटी की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में प्रतिमाह 1500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसमें छोमो या नन भी शामिल हैं।
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र तैयार करने के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की जाएगी, जिसमें कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
मंत्रिमंडल ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टॉम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टॉम्पिंग आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्टॉम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तथा स्टॉम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए। मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया कि एक अपै्रल 2023 से 31 मार्च 2024 तक स्टॉम्प पेपर और ई-स्टॉम्प पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा और 1 अपै्रल 2024 से भौतिक रूप से स्टॉम्प पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे।
बैठक के दौरान सभी पात्र विद्यार्थियों को सीधे लाभ हस्तातंरण के माध्यम से स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग के नंबरदारों के मानदेय को 3200 रुपये से बढ़ाकर 3700 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से प्रदेश के 3177 नंबरदार लाभान्वित होंगे।
बैठक के दौरान राजस्व चौकीदार तथा अंशकालिक कार्यकर्ता के मानदेय को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के लगभग 1950 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया जिसके तहत सौर ऊर्जा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पट्टे पर, खरीद, अधिग्रहण आधार पर स्थापित करने के लिए भूमि हस्तातंरण किया जा सकता है। यह निर्णय इस संबंध में विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधानों के तहत कार्यान्वित होगा।
बैठक के दौरान राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, उच्च न्यायालय को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस को 6 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने तथा अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया। अटल टनल योजना क्षेत्र में लाहौल-स्पीति जिले के राजस्व गांव भी शामिल हैं।
बैठक के दौरान पान मसाला, पान चटनी तथा तंबाकू या तंबाकू पदार्थों वाले सभी तंबाकू उत्पादों पर सर्टन गुड्स कैरेड वाई रोडज (सीजीसीआर) टैक्स को 3 रुपये से बढ़ाकर 4.50 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों तथा जूनियर ड्राफ्टसमेन के 30 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों और कांगड़ा जिले में स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नात्तोकतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लेक्चरर के 4 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।
