शिमलाए 13 जुलाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बयान में कहा कि चुनाव ख़त्म होते ही सुक्खू सरकार फिर से पैंतरेबाजी पर उतर आई है। समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि अब सरकार सुख सम्मान निधि के तहत महिलाओं को दिए गए पैसों की रिकवरी के रास्ते तलाश रही है। इस बाबत संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं को दी जाने वाली दूसरी किस्त के नियमों में भी फेरबदल की तैयारी की जा रही है। इससे जुड़ी फ़ाइलें तैयार की जा रही हैं। प्रदेश की मातृशक्ति से इस तरह का धोखा भाजपा सहन नहीं करेगी। सरकार के हर जनविरोधी निर्णय का डटकर विरोध करेगी।
जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव के पहले कांग्रेस ने दस गारंटियां प्रदेश के लोगों को दी थी। लेकिन सरकार बनने के बाद लोगों के साथ ठगी करने का काम शुरू कर दिया। कांग्रेस सरकार की गारंटी थी कि प्रदेश की 18 से 60 साल तक की हर महिला को सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये हर माह मिलेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद डेढ़ साल तक इस विषय पर कोई बात ही नहीं हुई। जब सरकार के पैर उखड़ने लगेए प्रदेश के लोग सड़कों पर आ गए तो सरकार ने इंदिरा गांधी सुख सम्मान योजना की घोषणा कर दी। आचार संहिता के दौरान ही फॉर्म निकाले और लोगों से लाखों की संख्या में फॉर्म भरवाए और तमाम प्रतिबंध लाद दिए। सरकार के अनुसार मात्र 46 हज़ार महिलाओं को 1500 रुपये जारी किए। सरकार द्वारा प्रदेश की लाखों महिलाओं के साथ धोखा किया गया। अब प्रदेश के लोकसभा के आम चुनावए विधानसभा के उपचुनाव ख़त्म हो गए तो अब सरकार महिलाओं से तमाम प्रतिबंधों का हवाला देकर सुख सम्मान निधि की रिकवरी करने की तैयारी कर रही है। चुनाव के दौरान अलग रवैया और चुनाव के बाद अलग रंग दिखाकर सरकार ने प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। इस सरकार ने हर साल युवाओं को एक लाख रोज़गार और तीन सौ यूनिट फ्री बिजली देने की भी गारंटी दी थी। लेकिन बीते कल ही कैबिनेट की बैठक में सब्सिडी वापस ले ली गई। एक भी नौकरी नहीं निकालीए पिछली भर्तियों के रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग भंग कर दियाए दस हज़ार से ज्यादा युवाओं को नौकरी से निकाल दिया गया। हज़ारों संस्थान बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिन वादों से साथ सत्ता हासिल की अब उसके पूर्णतः विपरीत आचरण करना बेहद शर्मनाक है। सुक्खू सरकार को जन विरोधी निर्णयों से बाज़ आना चाहिए।
