बेटियों के लिए शुरू होंगी दो योजनाएं, विभिन्न विभागों में खुले रोजगार के द्वार

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय
शिमला, 4 सितंबर। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार (रोजगार नियमन एवं सेवा शर्त) नियम, 2008 में संशोधन और सम्मिलित करने को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि योजना का दायरा बढ़ाकर पात्र लाभार्थियों को अधिक लाभ प्रदान किया जा सके। कामगारों के पहली से आठवीं कक्षा तक की लड़कियों को पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले 8000 रुपये और लड़कों को 5000 रुपये के स्थान पर अब दोनों के लिए 8400 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह नौवीं से बारहवीं कक्षा की लड़कियों को दिए जाने वाले प्रतिवर्ष 11000 रुपये तथा लड़कों को प्रतिवर्ष 8000 रुपये के स्थान पर इन विद्यार्थियों को 12-12 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। स्नातक कक्षा की लड़कियों को 16000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष तथा लड़कों को भी 12000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। स्नातकोत्तर कक्षा की लड़कियों के लिए 21000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये तथा लड़कों के लिए 17000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। डिप्लोमा कोर्स करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 21000 रुपये व लड़कांे को 17000 रुपये के स्थान पर 48000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों व डिग्री करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये तथा लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार पीएचडी अनुसंधान कार्य करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर 1.20 लाख रुपये और लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 1.20 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने नई योजना बालिका जन्म उपहार योजना आरंभ करने का भी निर्णय लिया, जिसके तहत बालिका के जन्म पर 51,000, रुपये की एफडीआर की जाएगी, जो अधिकतम दो बालिकाओं के जन्म पर देय होगी। इसी प्रकार विशेष रूप से सक्षम व मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए बाल कल्याण योजना के अंतर्गत् 50 फीसदी या उससे अधिक की विकलांगता वाले बच्चों को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन आरंभ करने का भी निर्णय लिया। बैठक में छात्रावास सुविधा योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया जिसके तहत पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगार को किसी भी छात्रावास में रहने वाले अपने बच्चों के रहने और खाने का खर्च वहन करने के लिए अधिकतम 20000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। पंजीकृत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत् 1,50000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की और वर्तमान पाबंदियों को जारी रखने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने फोरलेन निर्माण परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप-समिति का गठन करने को अपनी मंजूरी दी, जिसके सदस्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर तथा वन मंत्री राकेश पठानिया होंगे। उप-समिति पड़ोसी राज्यों में संबंधित नीति का अध्ययन करेगी।
मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले के कोटली में उप मंडल (नागरिक) का सृजन करने को स्वीकृति दी।
बैठक में चंबा जिले की ग्राम पंचायत बाट के आधार गांव में पशु औषधालय खोलने के साथ औषधालय के प्रबंधन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंडल शाहपुर के अंतर्गत् रानीताल में जल शक्ति विभाग का नया उप-मंडल और इस उप-मंडल के तहत ठाकुरद्वारा में नया अनुभाग खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में जल शक्ति उप-मंडल उदयपुर के अंतर्गत् पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चंबा के लिए जल शक्ति विभाग का नया उप-मंडल खोलने को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के चनोल में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सिरमौर जिले के राजगढ़ में नया स्वास्थ्य खंड कार्यालय खोलने के साथ आवश्यक पद सृजित करने की स्वीकृति भी दी गई।
मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले के नग्गर शिक्षा खंड मेें ग्राम पंचायत पिछलीधार के गलंग गांव में तथा शिक्षा खंड कुल्लू-2 में ग्राम पंचायत बस्तोरी के सराली गांव में नए राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में कांगड़ा जिले के फतेहपुर क्षेत्र के ततवाली तथा ज्वाली क्षेत्र के नडोली में राजकीय उच्च पाठशाला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के शाहपुर में राजकीय माध्यमिक पाठशाला करेरी खास को राजकीय उच्च पाठशाला तथा नगरोटा बगवां में राजकीय उच्च पाठशाला जलोट को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने और इनके सुचारू क्रियान्वयन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति दी।
बैठक में बिलासपुर जिले के सवारघाट क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला री खास को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के चंबा विधानसभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं जंघी, धामग्रां, ओयाल तथा ककला को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजन करने व भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मंडी जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्योलीधार में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। बैठक में क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मंडी जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धदोह, बस्सी, बखली तथा देवधार में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के झण्डूता क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गंधीर में आवश्यक पदों के सृजन के साथ विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कांगड़ा जिले के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय तकीपुर में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सोलन जिले के दून क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला झाड़माजरी को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
गृह, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन तथा युवा सेवाएं एवं खेल के सचिवों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणाओं की जानकारी दी।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफॉल्ट गारंटी के नवीनीकरण के लिए क्रेडिट सीमा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 60 करोड़ रुपये करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में प्रत्येक नवगठित नगर निगम सोलन, मंडी और पालमपुर में विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजन और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक नवगठित नगर निगम में कनिष्ठ अभियंता के दो पद, स्वच्छता पर्यवेक्षक के दो पद, ड्राफ्ट्समैन के स्थान पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन का एक पद, पीए के स्थान पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के तीन पद और जेओए (आईटी) के चार पद भरने का निर्णय लिया गया। इन पदों की आउटसोर्स आधार पर भर्ती की जाएगी जब तक इन पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा जाता।
बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के दो पदों को नियमित आधार पर हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2021 द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (विद्युत) के 12 पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विकास खंड परागपुर, काजा, बैजनाथ और घुमारवीं में चालकों के चार पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में एसोसिएट निदेशक के 6 पदों को भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के पच्छाद क्षेत्र के विश्राम गृह भवन सराहां में अतिरिक्त तीन कमरों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मंडी जिले के बलद्वाड़ा में लोक निर्माण विभाग के नए विश्राम गृह के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में सिरमौर जिले के शिलाई में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवास के निर्माण का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन के साथ मंडी जिले के थलौट में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल सृजित करने का निर्णय लिया।
सिरमौर जिले के टिम्बी में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मंडल खोलने के साथ इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को अपनी स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने विकास खंड नगरोटा बगवां और कांगड़ा के क्षेत्र से अलग कर बरोह में नया विकास खंड गठित करने को भी स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने विकास खंड बमसन की 6 ग्राम पंचायतों को विकास खंड हमीरपुर में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की ताकि इन पंचायतों के लोगों को सुविधा मिल सकें।

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